देशभर में खाद माफिया पर शिकंजा, छत्तीसगढ़ पांचवें नंबर पर

रायपुर। देशभर में खाद की कालाबाजारी, जमाखोरी और गलत जगह सप्लाई के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। केंद्रीय सरकार के आंकड़ों के अनुसार, छत्तीसगढ़ इस मामले में देश में पांचवें स्थान पर है। 1 अप्रैल से 28 नवंबर 2025 के बीच राज्य में कुल 294 खाद विक्रेताओं को नोटिस जारी किए गए, जिनमें से 13 विक्रेताओं के लाइसेंस रद्द किए गए और 4 मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है।

छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान भी कांग्रेस ने खाद की उपलब्धता, वितरण व्यवस्था और कालाबाजारी को लेकर सरकार पर जमकर सवाल उठाए और हंगामा किया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि किसानों को समय पर खाद नहीं मिल पा रही है और अवैध तरीके से इसकी जमाखोरी की जा रही है।

केंद्रीय आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश में खाद की कालाबाजारी के मामले में देश में सबसे अधिक 197 एफआईआर दर्ज की गई हैं। राजस्थान में 103 और मध्य प्रदेश में 91 एफआईआर दर्ज की गई हैं।

राज्यों की स्थिति:

• कालाबाजारी: उत्तर प्रदेश अव्वल

• जमाखोरी के नोटिस: कर्नाटक सबसे ज्यादा

• लाइसेंस कार्रवाई: उत्तर प्रदेश

• घटिया गुणवत्ता वाले खाद में कार्रवाई: महाराष्ट्र

• गलत सप्लाई/विपथन: नोटिस ओडिशा, लाइसेंस कार्रवाई मध्य प्रदेश, एफआईआर राजस्थान

कुल मिलाकर, देश में कुल कार्रवाई के आधार पर उत्तर प्रदेश पहले, राजस्थान दूसरे, मध्य प्रदेश तीसरे, कर्नाटक चौथे और छत्तीसगढ़ पांचवें स्थान पर है।

विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में खाद की ब्लैक मार्केटिंग के मामले में 2,043 नोटिस, 2,742 लाइसेंस रद्द/सस्पेंड किए गए और 165 एफआईआर दर्ज की गईं, जो इसे देश में सबसे गंभीर मामले वाला राज्य बनाती हैं।

छत्तीसगढ़ में भी प्रशासन लगातार जांच और कार्रवाई कर रहा है ताकि किसानों तक समय पर खाद पहुंचे और कालाबाजारी को रोका जा सके।