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News The Power City > Blog > छत्तीसगढ़ > Raipur Additional Tehsildar Corruption : रायपुर में अतिरिक्त तहसीलदार पर रिश्वत और पद दुरुपयोग का आरोप
Raipur Additional Tehsildar Corruption
छत्तीसगढ़

Raipur Additional Tehsildar Corruption : रायपुर में अतिरिक्त तहसीलदार पर रिश्वत और पद दुरुपयोग का आरोप

Last updated: November 24, 2025 6:48 pm
Arjun Mukherjee
Published: November 24, 2025
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Raipur Additional Tehsildar Corruption
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Raipur Additional Tehsildar Corruption : रायपुर। राजधानी रायपुर के तहसील कार्यालय में पदस्थ अतिरिक्त तहसीलदार प्रकाश सोनी पर भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगे हैं। इस मामले में 15 अधिवक्ताओं ने संयुक्त रूप से रायपुर कलेक्टर और एसडीएम को लिखित शिकायत दी है।

Contents
  • शिकायत में लगाए गए मुख्य आरोप
  • रिश्वत न देने वालों के साथ कथित अन्याय
  • अधिवक्ताओं की कार्रवाई और मांग

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शिकायत में लगाए गए मुख्य आरोप

अधिवक्ताओं की शिकायत में बताया गया है कि प्रकाश सोनी अपने पद का दुरुपयोग करते हुए एक दलाल मनोज सिंह ठाकुर (हल्का पटवारी ग्राम मठपुरैना श्वेता वैष्णव के पति) को अपने कार्यालय और निजी केबिन में बुलाकर घंटों बैठाते हैं।

शिकायत के अनुसार:

  • मनोज सिंह ठाकुर के माध्यम से तहसीलदार रिश्वत लेकर नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और त्रुटि सुधार जैसे प्रकरणों को बिना वैधानिक प्रक्रिया के एक ही दिन में निपटा देते हैं।

  • मनोज सिंह ठाकुर न तो कोई पक्षकार हैं, न अधिवक्ता, न ही किसी का मुख्तयारनामा धारक, फिर भी वह रोजाना तहसीलदार के केबिन में आता-जाता है और आवेदन-पत्र तथा दस्तावेज जमा कराता है।

  • इस प्रक्रिया के जरिए कथित रूप से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है।

रिश्वत न देने वालों के साथ कथित अन्याय

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि जिन पक्षकारों या वकीलों ने रिश्वत देने से इनकार किया, उनके प्रकरणों में जानबूझकर खामियां निकाली जाती हैं और उन्हें महीनों तक लटकाया जाता है। वहीं, रिश्वत देने वाले पक्षकारों के प्रकरण बिना पेशी-तारीख और नियम-कानून की अनदेखी कर तुरंत पास कर दिए जाते हैं।

अधिवक्ताओं की कार्रवाई और मांग

अधिवक्ताओं ने रायपुर कलेक्टर और एसडीएम से अनुरोध किया है कि इस मामले की गहन जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। उनका कहना है कि यदि इस तरह के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो न्यायपालिका और आम जनता की प्रक्रिया पर विश्वास डगमगा सकता है।


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