जांजगीर-चांपा 03 अक्टूबर 2025/ कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। इस दौरान उन्होंने महात्मा गांधी नरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि महात्मा गांधी नरेगा, पीएम आवास योजना से जुड़े कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कलेक्टर ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की समीक्षा करते हुए धीमी प्रगति पर कड़ा रुख अपनाया।
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उन्होंने जनपद पंचायत अकलतरा के सीईओ को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने उन रोजगार सहायकों को भी कारण बताओ नोटिस जारी करने को कहा, जिन्होंने योजना के कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं दिखाई है। कलेक्टर ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि आवास निर्माण कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और समय सीमा में गुणवत्ताके साथ कार्य पूर्ण करने कहा।इस दौरान जिला पंचायत मुख्य कार्य श्री गोकुल रावटे उपस्थित रहे।
कलेक्टर ने कहा कि मनरेगा के अंतर्गत हर ग्राम पंचायत में स्वीकृत कार्य तुरंत शुरू किए जाएं और निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप मानव दिवस सृजन सुनिश्चित किया जाए। विशेष रूप से जल संरक्षण और कृषि आधारित कार्यों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि
पीएम आवास योजना के पुराने कार्यों को तत्काल प्रारंभ कर पूरा किया जाए, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने मनरेगा भुगतान व्यवस्था में पारदर्शिता लाने हेतु आधार आधारित भुगतान अनिवार्य करने और ईएमबी (इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट बुक) के माध्यम से कार्य संचालन करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी योजनाओं की रूपरेखा युक्तधारा पोर्टल से ही तैयार करने को कहा। बैठक में उन्होंने दो माह के भीतर सभी आंगनबाड़ी कार्यों को पूर्ण करने और सामाजिक अंकेक्षण (सोशल ऑडिट) में रिकवरी अभियान चलाकर प्राथमिकता के साथ निराकरण करने के निर्देश भी दिए। श्रमिकों की उपस्थिति एनएमएमएस ऐप के माध्यम से ही दर्ज की जाएगी।
कलेक्टर श्री महोबे ने कहा कि योजनाओं को समय पर और पारदर्शिता के साथ पूरा करना सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी है अन्यथा लापरवाही करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे ने पीएम आवास योजना की समीक्षा करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि स्वीकृत आवास को निर्धारित समय सीमा में हर हाल में पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि अभियान चलाकर अधूरे आवासों को शीघ्र पूरा कराया जाए। पात्र-अपात्र के निराकरण की प्रक्रिया को गंभीरता से लिया जाए और किसी भी प्रकार की लापरवाही न की जाए। उन्होंने कहा कि आवास स्वीकृत होने के बाद निर्धारित समय पर कार्य पूर्ण किया जाना चाहिए। साथ ही आगामी 1 नवम्बर को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर गृह प्रवेश कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी समय पर पूर्ण की जाए। कलेक्टर ने चेतावनी दी कि यदि आवास समय पर पूर्ण नहीं किए गए तो संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नोटिस जारी किए जाएंगे।
कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे ने स्वच्छ भारत मिशन और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के कार्यों को तेज गति से आगे बढ़ाया जाए। ग्राम पंचायत स्तर पर स्वच्छता गतिविधियों को नियमित रूप से संचालित करने और आमजन को अधिक से अधिक जोड़ने पर जोर दिया। एनआरएलएम की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाना प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि समूहों को ऋण उपलब्ध कराने, आजीविका आधारित गतिविधियों से जोड़ने और प्रशिक्षण की व्यवस्था गंभीरता से की जाए।
कलेक्टर ने कहा कि योजनाओं में कार्य गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ पूरे होने चाहिए। लापरवाही पाए जाने पर जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश की स्थापना दिवस को रजत जयंती के अवसर के रूप में मनाया जा रहा है इस दौरान ग्राम पंचायत में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन किया जाए। बैठक में उप संचालक पंचायत श्री अभिमन्यु साहू, सर्व सीईओ जनपद पंचायत, बीसी पीएमएवाई-जी, पीओ मनरेगा, बीसी स्वच्छ भारत मिशन, एनआरएलएम, एसडीओ आरईएस,सब इंजीनियर, तकनीकी सहायक उपस्थित रहेंगे।
गांव-गांव में पीएम सूर्य घर योजना का करें प्रचार-प्रसार एवं अधिक से अधिक हितग्राहियों को करे लाभान्वित – कलेक्टर
कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए अधिक से अधिक हितग्राहियों को लाभान्वित करें। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक ग्रामीण परिवार इस योजना से जुड़ें और अपनी छतों पर सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन कर लाभान्वित हों। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि ग्रामीणों को यह जानकारी दी जाए कि योजना का लाभ केवल राष्ट्रीय पोर्टल पर पंजीकृत वेंडरों से ही मिल सकेगा। पात्र हितग्राहियों को आवेदन प्रक्रिया, सब्सिडी की सुविधा और जनसमर्थ पोर्टल के जरिए मिलने वाले बैंक ऋण की जानकारी स्पष्ट रूप से दी जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि पंचायत स्तर पर बैठकें आयोजित कर ग्रामीणों को जागरूक किया जाए तथा नोडल अधिकारी सुनिश्चित करें कि योजना की जानकारी हर घर तक पहुँचे।
