CG NEWS : रायपुर, 13 जून 2026। छत्तीसगढ़ सरकार ने नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 से प्रदेश के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों में राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राज्यगीत और विभिन्न वैदिक मंत्रों के सामूहिक वाचन को अनिवार्य करने का निर्णय लिया है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देश के बाद यह फैसला राजनीतिक और सामाजिक बहस का विषय बन गया है। जहां सरकार इसे भारतीय संस्कृति, नैतिक मूल्यों और राष्ट्रभावना को मजबूत करने की पहल बता रही है, वहीं विपक्ष ने इस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं।
शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार, विद्यालयों में नियमित प्रार्थना सभा के दौरान राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राज्यगीत के साथ कुछ चयनित वैदिक मंत्रों का सामूहिक उच्चारण कराया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों में अनुशासन, सांस्कृतिक चेतना, राष्ट्रीय एकता और भारतीय परंपराओं के प्रति सम्मान की भावना विकसित करना है।
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सरकार के प्रतिनिधियों का तर्क है कि स्कूल केवल शिक्षा के केंद्र नहीं हैं, बल्कि विद्यार्थियों के व्यक्तित्व निर्माण और संस्कारों के विकास के भी महत्वपूर्ण माध्यम हैं। ऐसे में राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और प्रेरणादायक मंत्रों का वाचन छात्रों में सकारात्मक सोच और देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देगा।
हालांकि, इस निर्णय को लेकर विपक्ष ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। विपक्षी दलों का कहना है कि शिक्षा व्यवस्था को किसी विशेष विचारधारा से जोड़ने के बजाय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शिक्षकों की कमी और बुनियादी सुविधाओं जैसे मुद्दों पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। कुछ नेताओं ने यह भी कहा कि राज्य के सभी वर्गों और समुदायों की भावनाओं का सम्मान करते हुए ऐसे निर्णयों पर व्यापक चर्चा की जानी चाहिए।
शिक्षा विशेषज्ञों की राय भी इस मुद्दे पर अलग-अलग है। कुछ विशेषज्ञ इसे सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण की दिशा में सकारात्मक कदम मान रहे हैं, जबकि कुछ का मानना है कि विद्यालयों में किसी भी नई व्यवस्था को लागू करते समय समावेशिता और संवैधानिक मूल्यों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए।
फिलहाल शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, विकासखंड शिक्षा अधिकारियों और स्कूल प्रबंधन को निर्देश जारी कर दिए हैं। आगामी 16 जून से शुरू होने वाले नए शैक्षणिक सत्र में यह व्यवस्था लागू किए जाने की संभावना है।
