CG Labour Rules 2026 : रायपुर। छत्तीसगढ़ के औद्योगिक संस्थानों में काम करने वाले श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने औद्योगिक संबंध (छत्तीसगढ़) नियम, 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में श्रमिकों की शिकायतों के निराकरण, श्रमिक प्रतिनिधियों के चुनाव और ट्रेड यूनियनों की मान्यता से जुड़ी व्यवस्था में बदलाव हो गया है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद औद्योगिक विवाद, ट्रेड यूनियन और औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) से संबंधित तीन पुराने राज्य स्तरीय नियमों की जगह अब नए नियम प्रभावी होंगे। सरकार के इस कदम को प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र में श्रमिकों और प्रबंधन के बीच संबंधों को अधिक व्यवस्थित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
तीन पुराने नियमों की जगह लागू हुए नए प्रावधान
राज्य सरकार की ओर से अधिसूचित औद्योगिक संबंध (छत्तीसगढ़) नियम, 2026 के तहत औद्योगिक संबंधों से जुड़े अलग-अलग प्रावधानों को एक नई व्यवस्था में शामिल किया गया है। इससे पहले इन विषयों को लेकर अलग-अलग राज्य स्तरीय नियम लागू थे।
नई अधिसूचना के बाद औद्योगिक विवाद, ट्रेड यूनियन और स्थायी आदेश से संबंधित पुराने नियमों की जगह अब 2026 के नए नियम लागू होंगे। इससे औद्योगिक संस्थानों में श्रमिकों और नियोक्ताओं के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों के समाधान की प्रक्रिया को एक निर्धारित ढांचे में संचालित किया जा सकेगा।
कर्मचारियों की शिकायतों के निराकरण पर जोर
नई व्यवस्था में औद्योगिक संस्थानों के कर्मचारियों की शिकायतों के निराकरण को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसका उद्देश्य श्रमिकों की समस्याओं को सुनने और उनका समाधान करने के लिए व्यवस्थित प्रक्रिया उपलब्ध कराना है।
औद्योगिक संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों को वेतन, कार्यस्थल की परिस्थितियों, सेवा संबंधी मुद्दों और अन्य समस्याओं को लेकर कई बार प्रबंधन के सामने अपनी बात रखने में कठिनाई होती है। नई नियमावली के तहत शिकायतों के निराकरण से जुड़ी व्यवस्था को अधिक स्पष्ट और व्यवस्थित बनाने पर जोर दिया गया है।
ट्रेड यूनियन की मान्यता और चुनाव होंगे व्यवस्थित
नई नियमावली में ट्रेड यूनियनों की मान्यता और श्रमिक प्रतिनिधियों के चुनाव से संबंधित प्रावधान भी शामिल किए गए हैं। औद्योगिक संस्थानों में श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने वाली यूनियनों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है।
ऐसे में यूनियन की मान्यता और प्रतिनिधियों के चयन की प्रक्रिया को निर्धारित नियमों के तहत संचालित करने की व्यवस्था की गई है। इससे श्रमिकों के प्रतिनिधित्व और प्रबंधन के साथ बातचीत की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

