क्या मामला है?
धर्मेंद्र सिंह छवई, जो वर्तमान में कवर्धा पुलिस अधीक्षक (SP) हैं, ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र में बताया कि पुलिस विभाग की पदोन्नति सूची में उनके नाम पर विचार नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि नियमों के मुताबिक पदोन्नति मिलनी चाहिए थी, लेकिन उन्हें ऐसा लाभ नहीं मिला। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनके खिलाफ अनियमित तरीके से मामला चलाया गया जबकि उन पर कोई चार्जशीट नहीं है।
आधिकारिक प्रक्रिया और नियम
छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में पदोन्नति का निर्णय गृह विभाग और डीपीसी (डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी) के माध्यम से होता है। नियमों के अनुसार, यदि अधिकारी निलंबित नहीं हैं और आरोपों पर किसी फ़ैसले का इंतज़ार नहीं है, तो उन्हें पदोन्नति नहीं रोकी जा सकती। अधिकारी ने इसी बिंदु को शिकायत में उठाया है।
सरकार और प्रशासन का रुख
अभी तक मुख्यमंत्री कार्यालय या पुलिस मुख्यालय की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। छत्तीसगढ़ पुलिस मुख्यालय मामले की समीक्षा कर रहा है और जल्द ही जवाब मिलने की संभावना है। स्थानीय प्रशासन ने कहा है कि नियमानुसार सभी अधिकारियों को न्याय मिलेगा।
असर और आगे की योजना
धर्मेंद्र सिंह की शिकायत के बाद पुलिस महकमे में पदोन्नति प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल खड़े हुए हैं। पुलिस मुख्यालय और गृह विभाग इस मुद्दे पर अब सख्ती से नियमों की जांच करेंगे। पुलिस बल के अंदर अन्य अधिकारियों में भी पदोन्नति से जुड़े नियमों को लेकर चर्चा बढ़ रही है।
