रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में 15 वर्ष से अधिक पुराने शासकीय और गैर-शासकीय वाहनों को स्क्रैप करने का बड़ा निर्णय लिया है। यह कदम केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के दिशा-निर्देशों के बाद उठाया गया है। इसके तहत परिवहन विभाग सभी विभागों और विभागाध्यक्षों से ऐसे पुराने वाहनों की सूची तुरंत उपलब्ध कराने को कहा है, ताकि स्क्रैपिंग प्रक्रिया को समय पर आगे बढ़ाया जा सके।
सरकार का मानना है कि पुराने वाहनों को हटाने से न सिर्फ प्रदूषण में कमी आएगी, बल्कि वाहन बेड़े के आधुनिकीकरण में भी मदद मिलेगी। व्यय विभाग के आदेशों के अनुसार, स्क्रैप किए जाने वाले वाहनों की संख्या के आधार पर राज्य को सहायता राशि का प्रावधान भी दिया जाएगा।
परिवहन विभाग ने इस अभियान के लिए लक्ष्य तय कर दिया है—
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2,000 शासकीय वाहन
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4,000 गैर-शासकीय वाहन
इन कुल 6,000 पुराने वाहनों को चरणबद्ध तरीके से स्क्रैप किया जाएगा। विभाग का कहना है कि इससे राज्य में स्वच्छ और सुरक्षित परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।
इस महत्वपूर्ण निर्णय पर आगे की रणनीति तय करने के लिए परिवहन विभाग के सचिव की अध्यक्षता में 21 नवंबर को महानदी भवन में बैठक आयोजित की जाएगी। इसमें सभी संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल होंगे और स्क्रैपिंग प्रक्रिया से जुड़े दिशा-निर्देशों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।
