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छत्तीसगढ़

CG BREAKING : काम में लापरवाही पर शिक्षा विभाग सख्त, 19 जिलों के DEO की सैलरी पर लगाई रोक

Last updated: November 17, 2026 12:06 pm
Arjun Mukherjee
Published: November 17, 2026
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CG BREAKING : रायपुर। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन अटेंडेंस व्यवस्था को सख्ती से लागू करने के लिए शिक्षा विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। ‘विद्या समीक्षा केंद्र’ (VSK) ऐप के संचालन और जरूरी डेटा अपडेट करने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर अब कार्रवाई शुरू हो गई है। लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने सख्त रुख अपनाते हुए प्रदेश के 19 जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) की नवंबर 2026 की सैलरी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। इस कार्रवाई के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है।

Contents
रायपुर-दुर्ग समेत 19 जिलों के DEO पर कार्रवाईविद्या समीक्षा केंद्र ऐप को लेकर क्यों सख्त हुआ विभाग?डेटा अपडेट में लापरवाही बनी कार्रवाई की वजह

रायपुर-दुर्ग समेत 19 जिलों के DEO पर कार्रवाई

जानकारी के अनुसार, जिन जिला शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, उनमें रायपुर, दुर्ग, बस्तर और सरगुजा सहित कुल 19 जिले शामिल हैं। विभाग का मानना है कि सरकारी स्कूलों में डिजिटल व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई थी, लेकिन निर्धारित निर्देशों के बावजूद कई जिलों में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई।

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इसी लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए लोक शिक्षण संचालनालय ने संबंधित अधिकारियों के नवंबर महीने के वेतन भुगतान पर रोक लगाने का निर्णय लिया है।

विद्या समीक्षा केंद्र ऐप को लेकर क्यों सख्त हुआ विभाग?

दरअसल, छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और विद्यार्थियों की उपस्थिति सहित शैक्षणिक गतिविधियों की निगरानी के लिए विद्या समीक्षा केंद्र (VSK) ऐप का उपयोग किया जा रहा है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्कूलों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां ऑनलाइन दर्ज की जाती हैं।

इस व्यवस्था का उद्देश्य स्कूलों में पारदर्शिता बढ़ाना, शिक्षकों की उपस्थिति पर निगरानी रखना और शिक्षा व्यवस्था की वास्तविक स्थिति का आकलन करना है। इसके लिए जिला स्तर पर DEO को लगातार मॉनिटरिंग और डेटा अपडेट सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है।

डेटा अपडेट में लापरवाही बनी कार्रवाई की वजह

मिली जानकारी के अनुसार, कई जिलों में VSK ऐप के संचालन और आवश्यक जानकारियों को अपडेट करने में अपेक्षित गंभीरता नहीं दिखाई गई। बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद काम में तेजी नहीं आने पर DPI ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाया।

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