CG GST NEWS : रायपुर। छत्तीसगढ़ के करदाताओं, टैक्स सलाहकारों, वकीलों और विभागीय अधिकारियों के लिए राहत भरी खबर है। लंबे इंतजार के बाद गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (GSTAT) की रायपुर बेंच 27 जुलाई से औपचारिक रूप से मामलों की सुनवाई शुरू करने जा रही है। इसके शुरू होने से राज्य में लंबित जीएसटी अपीलों के निपटारे में तेजी आएगी और करदाताओं को न्याय के लिए दूसरे राज्यों का रुख नहीं करना पड़ेगा।
रायपुर में GSTAT बेंच के संचालन से न केवल विवादों के समाधान में तेजी आएगी, बल्कि समय और खर्च दोनों की बचत होगी। कारोबारी संगठनों और कर विशेषज्ञों ने भी इस कदम का स्वागत किया है।
करदाताओं को मिलेगी बड़ी राहत
अब तक जीएसटी से जुड़े कई मामलों में करदाताओं को अपील प्रक्रिया के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था। रायपुर में ट्रिब्यूनल की बेंच शुरू होने के बाद अपीलों की सुनवाई राज्य में ही संभव होगी। इससे व्यवसायियों, उद्योगों और व्यापारिक संस्थानों को कानूनी प्रक्रिया अधिक सरल और सुलभ होगी।
Korba News : वेतन भुगतान की मांग को लेकर ठेका श्रमिकों का प्रदर्शन, गेवरा परियोजना का काम प्रभावित
विशेषज्ञों का मानना है कि स्थानीय स्तर पर सुनवाई होने से कर विवादों का निपटारा पहले की तुलना में कहीं अधिक तेज गति से हो सकेगा।
वकीलों और अधिकृत प्रतिनिधियों को भी होगा लाभ
GSTAT की रायपुर बेंच शुरू होने से अधिवक्ताओं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, टैक्स कंसल्टेंट्स और अधिकृत प्रतिनिधियों को भी सुविधा मिलेगी। अब उन्हें सुनवाई के लिए दूसरे राज्यों की यात्रा नहीं करनी पड़ेगी, जिससे समय और अतिरिक्त खर्च दोनों की बचत होगी।
इसके अलावा विभागीय अधिकारियों के लिए भी मामलों की प्रभावी पैरवी और रिकॉर्ड प्रस्तुत करना आसान होगा।
लंबित मामलों के निपटारे में आएगी तेजी
राज्य में जीएसटी से जुड़े कई अपीलीय मामले लंबे समय से लंबित हैं। ट्रिब्यूनल की नियमित सुनवाई शुरू होने के बाद इन मामलों के निपटारे की प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद है। इससे कर प्रशासन अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनेगा तथा कारोबारियों का विश्वास भी मजबूत होगा।
कर विशेषज्ञों का कहना है कि समयबद्ध फैसलों से व्यापारिक गतिविधियों को भी सकारात्मक माहौल मिलेगा और अनिश्चितता कम होगी।
27 जुलाई से होगी नियमित सुनवाई
आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार रायपुर स्थित GSTAT बेंच 27 जुलाई से मामलों की सुनवाई शुरू करेगी। करदाता और उनके अधिकृत प्रतिनिधि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपने मामलों की पैरवी कर सकेंगे। ट्रिब्यूनल में जीएसटी अधिनियम से जुड़े अपील प्रकरणों की सुनवाई नियमानुसार की जाएगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि रायपुर में GSTAT बेंच का संचालन छत्तीसगढ़ के व्यापार और उद्योग जगत के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे कर विवादों का त्वरित समाधान होगा, न्यायिक प्रक्रिया अधिक सुलभ बनेगी और निवेशकों तथा कारोबारियों के बीच विश्वास बढ़ेगा।
