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News The Power City > Blog > छत्तीसगढ़ > साय सरकार की बैठक पर नजर, रोजगार और भर्ती नीति पर बन सकती है रणनीति
छत्तीसगढ़

साय सरकार की बैठक पर नजर, रोजगार और भर्ती नीति पर बन सकती है रणनीति

Last updated: April 13, 2026 2:05 pm
Arjun Mukherjee
Published: April 13, 2026
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रायपुर।’ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित मंत्रालय (महानदी भवन) में 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में साय कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जा रही है। यह बैठक सुबह 11:30 बजे से शुरू होगी, जिसमें राज्य के विकास से जुड़े कई संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इस बैठक का मुख्य केंद्र बिंदु बस्तर का विकास, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर और सरकारी विभागों में लंबित भर्ती प्रक्रियाओं को गति देना है। मुख्यमंत्री के साथ दोनों उपमुख्यमंत्री और कैबिनेट के सभी मंत्री इस चर्चा में शामिल होंगे, जिसे आगामी चुनाव और प्रशासनिक सुधारों के लिहाज से अत्यंत अहम माना जा रहा है।

Contents
बस्तर रोडमैप 2.0 और रोजगार सृजनबेरोजगारों के लिए संभावित सौगातेंकृषि और बुनियादी ढांचे पर भी रहेगा फोकसप्रशासनिक सुधार और निवेश प्रोत्साहन

बस्तर रोडमैप 2.0 और रोजगार सृजन

सूत्रों के अनुसार, इस कैबिनेट बैठक में ‘बस्तर रोडमैप 2.0’ को लेकर बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। नक्सल मुक्त बस्तर की दिशा में बढ़ते कदमों के साथ सरकार अब वहां औद्योगिक विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना बना रही है। इस योजना के तहत स्थानीय युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर साय कैबिनेट द्वारा रोजगार के नए संसाधनों की घोषणा की जा सकती है। पर्यटन केंद्रों के विकास से न केवल राजस्व बढ़ेगा, बल्कि बस्तर के युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने में भी मदद मिलेगी।

बेरोजगारों के लिए संभावित सौगातें

छत्तीसगढ़ के शिक्षित बेरोजगारों के लिए यह बैठक उम्मीद की किरण बनकर आई है।

कृषि और बुनियादी ढांचे पर भी रहेगा फोकस

आगामी खरीफ सीजन को देखते हुए बैठक में खाद और बीजों की उपलब्धता की समीक्षा भी की जाएगी। किसानों को समय पर कृषि इनपुट सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। इसके अलावा, राज्य के बुनियादी ढांचे, विशेषकर ग्रामीण सड़कों और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के प्रस्तावों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। साय कैबिनेट इस दौरान कुछ लंबित सिंचाई परियोजनाओं को भी हरी झंडी दिखा सकती है।

प्रशासनिक सुधार और निवेश प्रोत्साहन

बैठक में राज्य की नई लॉजिस्टिक्स पॉलिसी और बीमार उद्योगों के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज पर भी मोहर लग सकती है। सरकार का लक्ष्य छत्तीसगढ़ को मध्य भारत के लॉजिस्टिक्स हब के रूप में विकसित करना है। इसके अलावा, स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग में पदों के सृजन और नई सुविधाओं के विस्तार पर भी चर्चा प्रस्तावित है।

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