Railway New Rule : बिलासपुर। रेल यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने अतिरिक्त सामान (लगेज) ले जाने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब निर्धारित सीमा से अधिक सामान लेकर यात्रा करने वाले यात्रियों को पार्सल कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। 31 जुलाई से लागू नई व्यवस्था के तहत यात्री टिकट बुकिंग के साथ ही या बाद में भी अतिरिक्त सामान का शुल्क ऑनलाइन जमा कर सकेंगे। रेलवे का मानना है कि इस नई सुविधा से यात्रियों का समय बचेगा और स्टेशन पर लगने वाली भीड़ भी कम होगी।
नई व्यवस्था फिलहाल केवल कन्फर्म आरक्षित टिकट वाले यात्रियों के लिए लागू की गई है।
ऑनलाइन होगी अतिरिक्त लगेज की बुकिंग
रेलवे बोर्ड द्वारा लागू किए गए नए नियम के अनुसार, यदि कोई यात्री निर्धारित सीमा से अधिक सामान लेकर यात्रा करना चाहता है, तो वह आईआरसीटीसी (IRCTC) पोर्टल या रेलवे के पार्सल पोर्टल के माध्यम से अतिरिक्त सामान का विवरण दर्ज कर सकता है। इसके बाद निर्धारित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान कर बुकिंग पूरी की जा सकेगी।
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यात्री यह सुविधा टिकट बुक करते समय या टिकट बुक होने के बाद भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्राप्त कर सकेंगे।
पार्सल कार्यालय जाने की नहीं होगी जरूरत
अब तक अतिरिक्त सामान ले जाने के लिए यात्रियों को स्टेशन के पार्सल कार्यालय में जाकर सामान की बुकिंग करानी पड़ती थी, जिससे समय और परेशानी दोनों बढ़ते थे। नई डिजिटल व्यवस्था लागू होने के बाद यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाएगी।
रेलवे का कहना है कि इससे यात्रियों को लंबी कतारों से राहत मिलेगी और यात्रा अधिक सुविधाजनक बनेगी।
किन यात्रियों को मिलेगा लाभ?
रेलवे के अनुसार यह सुविधा फिलहाल केवल कन्फर्म आरक्षित टिकट वाले यात्रियों के लिए उपलब्ध होगी। वेटिंग लिस्ट या बिना आरक्षण यात्रा करने वाले यात्रियों पर यह व्यवस्था लागू नहीं होगी।
यात्रियों को अतिरिक्त सामान की जानकारी पहले से दर्ज करनी होगी, ताकि रेलवे उसके अनुसार आवश्यक व्यवस्था कर सके।
डिजिटल सेवाओं को मिल रहा बढ़ावा
भारतीय रेलवे लगातार अपनी सेवाओं को डिजिटल और यात्री-अनुकूल बनाने की दिशा में काम कर रहा है। टिकट बुकिंग, भोजन की ऑनलाइन सुविधा, ट्रेन की लाइव लोकेशन और अब अतिरिक्त लगेज शुल्क की ऑनलाइन व्यवस्था इसी दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
रेलवे अधिकारियों का कहना है कि नई व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी और यात्रियों को बिना अनावश्यक औपचारिकताओं के बेहतर सेवा मिल सकेगी।
