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Mahtari Vandan Yojana : छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा अभियान’ 5925 अपात्र हितग्राही हटे, अब 5600 महिलाओं की होगी जांच

Last updated: September 7, 2026 6:02 pm
Arjun Mukherjee
Published: September 7, 2026
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Mahtari Vandan Yojana : रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना में अपात्र तरीके से लाभ लेने वाले हितग्राहियों पर अब सख्ती शुरू हो गई है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा की गई जांच के बाद बस्तर जिले में 5925 महिला हितग्राहियों के नाम योजना की सूची से हटा दिए गए हैं।

Contents
मृत हितग्राहियों के नाम भी सूची में मिलेसरकारी सेवा में होने के बावजूद लेने का आरोपअब 5600 और हितग्राहियों की होगी जांच

जांच के दौरान कई ऐसे मामले सामने आए, जिनमें हितग्राहियों की पात्रता को लेकर गंभीर सवाल उठे। विभागीय जांच में करीब 2000 ऐसे नामों की पहचान की गई, जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन उनके नाम योजना के रिकॉर्ड में दर्ज थे।

मृत हितग्राहियों के नाम भी सूची में मिले

जांच के दौरान सामने आया कि बड़ी संख्या में ऐसी महिलाओं के नाम योजना की सूची में बने हुए थे, जिनकी मृत्यु हो चुकी थी। इसके अलावा कुछ मामलों में दस्तावेजों में गड़बड़ी और गलत जानकारी के आधार पर लाभ लेने की बात भी सामने आई है।

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विभाग अब ऐसे मामलों की अलग-अलग स्तर पर जांच कर रहा है। अधिकारियों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योजना का लाभ केवल वास्तविक और पात्र महिलाओं तक ही पहुंचे।

मृत हितग्राहियों के नाम हटाने के साथ ही रिकॉर्ड को अपडेट करने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है।

सरकारी सेवा में होने के बावजूद लेने का आरोप

जांच में कुछ ऐसे मामले भी सामने आने की बात कही गई है, जिनमें सरकारी सेवा में कार्यरत होने के बावजूद महिलाओं द्वारा योजना का लाभ लिया जा रहा था। योजना के नियमों के अनुसार अपात्र पाए जाने वाले हितग्राहियों को सूची से हटाने की कार्रवाई की जा रही है।

दस्तावेजों और पात्रता संबंधी जानकारी की जांच के बाद विभाग ने कई नामों पर कार्रवाई की है। अधिकारियों द्वारा रिकॉर्ड का मिलान कर वास्तविक स्थिति का सत्यापन किया जा रहा है।

अब 5600 और हितग्राहियों की होगी जांच

बताया जा रहा है कि 5925 नाम हटाने के बाद अब करीब 5600 अन्य हितग्राहियों के मामलों की भी जांच की जाएगी। इन महिलाओं की पात्रता और दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा।

यदि जांच में कोई हितग्राही अपात्र पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है और उसका नाम योजना की सूची से हटाया जा सकता है।

इस कार्रवाई से यह स्पष्ट है कि विभाग अब योजना के लाभार्थियों की सूची को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने पर जोर दे रहा है।

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