नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने 22 जुलाई को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2025 को अधिसूचित कर दिया है। इस नए आदेश के तहत यदि कोई राशन कार्डधारी लगातार छह महीने तक राशन नहीं लेता है, तो उसका राशन कार्ड स्वतः निष्क्रिय कर दिया जाएगा। इसके बाद तीन महीने के भीतर घर-घर जाकर जांच और ई-केवाईसी के माध्यम से पात्रता की दोबारा पुष्टि की जाएगी।
फ्री राशन न लेने वाले भी आएंगे दायरे में
यह नियम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मिलने वाले मुफ्त राशन पर भी लागू होगा। यदि कोई लाभार्थी लंबे समय तक मुफ्त राशन नहीं लेता है, तो उसका कार्ड भी निलंबन की प्रक्रिया में आ सकता है।
देशभर में 23 करोड़ राशन कार्ड, कई हो सकते हैं रद्द
वर्तमान में देशभर में लगभग 23 करोड़ सक्रिय राशन कार्ड हैं। सूत्रों के अनुसार इस प्रक्रिया में राज्यों में 7% से 18% तक राशन कार्ड रद्द हो सकते हैं। वहीं, केंद्र सरकार को 25 लाख से अधिक डुप्लीकेट कार्ड की आशंका है, जिन्हें इस प्रक्रिया के तहत चिह्नित कर हटाया जाएगा।
2024 में रद्द हुए थे 5.8 करोड़ फर्जी कार्ड
पिछले साल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के डिजिटलीकरण के तहत 5.8 करोड़ फर्जी राशन कार्ड रद्द किए गए थे। वर्तमान में इस योजना के माध्यम से देश के 80 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ मिल रहा है।
