मोदी सरकार एक बार फिर नीतीश कुमार पर मेहरबान हो गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट में बिहार के विकास का खास ध्यान रखा गया है। केंद्र सरकार ने बिहार के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना, 120 नई जगहों को उड़ान योजना से जोड़ने और आईआईटी पटना के विकास जैसी कई बड़ी घोषणाएँ की हैं।
बिहार में मखाना बोर्ड के गठन के अलावा, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट की स्थापना का निर्णय लिया गया है। इस पहल से पूर्वी भारत में पैकेज्ड फूड उद्योग को मजबूती मिलेगी, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और पूर्वोत्तर भारत के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।
इससे पहले मोदी सरकार के पिछले बजट में भी बिहार को बड़ी सौगातें दी गई थीं। राज्य के सड़क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जिसमें पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेसवे, वैशाली और बोधगया एक्सप्रेसवे जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाएँ शामिल थीं। इसके अलावा, 21,400 करोड़ रुपये के बजट से 4,200 मेगावाट क्षमता वाले पावर प्लांट की स्थापना की घोषणा भी की गई थी।
बजट में बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया गया है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर महाबोधि कॉरिडोर विकसित करने और राजगीर को प्रमुख पर्यटन केंद्र बनाने की घोषणा की गई है। साथ ही, बक्सर में गंगा नदी पर दो लेन के पुल के निर्माण के लिए भी बजट आवंटित किया गया है।
