CG Teacher News : रायपुर। छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आया है। अब शिक्षकों की जुलाई महीने की सैलरी ऑनलाइन उपस्थिति के आधार पर जारी की जाएगी। शिक्षा विभाग ने उपस्थिति व्यवस्था को और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से यह नया नियम लागू किया है। इसके तहत जिन शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस दर्ज होगी, उसी के आधार पर उनके वेतन भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
ऑनलाइन अटेंडेंस को किया गया अनिवार्य
शिक्षा विभाग की नई व्यवस्था के अनुसार, सभी सरकारी शिक्षकों और स्कूल स्टाफ को नियमित रूप से ऑनलाइन माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होगी। विभाग का कहना है कि डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम लागू करने का मुख्य उद्देश्य स्कूलों में शिक्षकों की वास्तविक उपस्थिति सुनिश्चित करना और शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाना है।
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अब केवल रजिस्टर में दर्ज उपस्थिति को पर्याप्त नहीं माना जाएगा। ऑनलाइन रिकॉर्ड ही वेतन निर्धारण का प्रमुख आधार होगा।
जुलाई के वेतन भुगतान से जुड़ा नया निर्देश
विभागीय निर्देश के अनुसार जुलाई महीने की सैलरी जारी करने से पहले ऑनलाइन उपस्थिति की जांच की जाएगी। जिन शिक्षकों की उपस्थिति ऑनलाइन सिस्टम में दर्ज नहीं होगी, उनके वेतन भुगतान में परेशानी आ सकती है। इसलिए विभाग ने सभी शिक्षकों को समय पर और नियमित रूप से ऑनलाइन अटेंडेंस दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।
शिक्षा विभाग ने स्कूल प्रमुखों को भी जिम्मेदारी दी है कि वे अपने-अपने संस्थानों में ऑनलाइन उपस्थिति व्यवस्था की निगरानी करें और किसी भी तरह की लापरवाही से बचें।
शिक्षकों को दी गई तकनीकी व्यवस्था की जानकारी
ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर शिक्षकों को आवश्यक जानकारी और प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। विभाग की कोशिश है कि सभी शिक्षक डिजिटल प्रणाली का सही तरीके से उपयोग कर सकें। ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के स्कूलों में आने वाली तकनीकी समस्याओं को भी दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।
शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे शिक्षकों की समस्याओं का समाधान समय पर करें, ताकि उपस्थिति दर्ज करने में किसी को परेशानी न हो।
लापरवाही करने वालों पर हो सकती है कार्रवाई
विभाग ने स्पष्ट किया है कि ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने में लापरवाही करने वाले कर्मचारियों पर नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। लगातार अनुपस्थित रहने या गलत जानकारी दर्ज करने की स्थिति में संबंधित शिक्षक जिम्मेदार होंगे।
सरकार का मानना है कि डिजिटल मॉनिटरिंग से स्कूलों में शिक्षकों की नियमित उपस्थिति बढ़ेगी और छात्रों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिलेगा।
