CG NEWS : रायपुर। नवा रायपुर अटल नगर में भूखंड मालिकों और निवेशकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण (NRDA) द्वारा आवंटित भूखंडों और निर्मित परिसरों पर लगने वाले ब्याज एवं अधिभार से राहत देने के लिए वन टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना लागू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
सरकार के इस फैसले से लंबे समय से बकाया राशि और अतिरिक्त शुल्क के कारण परेशान भूखंड मालिकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। योजना के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बकाया राशि का निपटारा करने का अवसर मिलेगा, जिससे भूखंडों को नियमित कराने की प्रक्रिया भी आसान हो सकेगी।
निवेश और विकास गतिविधियों को मिलेगा बढ़ावा
राज्य सरकार का मानना है कि वन टाइम सेटलमेंट योजना लागू होने से नवा रायपुर क्षेत्र में रुकी हुई विकास गतिविधियों को गति मिलेगी। कई भूखंड मालिक बकाया शुल्क, ब्याज और अधिभार के कारण अपने प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे। अब राहत मिलने से निर्माण कार्यों और नए निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा।
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नवा रायपुर को आधुनिक सुविधाओं से लैस एक स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। ऐसे में सरकार का यह कदम क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने और अधिक से अधिक निवेश आकर्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
भूखंड धारकों को मिलेगा नियमितीकरण का अवसर
वन टाइम सेटलमेंट योजना का मुख्य उद्देश्य लंबित मामलों का समाधान करना है। इससे ऐसे भूखंड मालिकों को फायदा मिलेगा, जिनके भूखंडों या निर्मित परिसरों पर विभिन्न कारणों से बकाया राशि जमा हो गई थी। योजना के माध्यम से वे निर्धारित शर्तों के तहत भुगतान कर अपने मामलों का निपटारा करा सकेंगे।
अधिकारियों के अनुसार, योजना लागू होने के बाद भूखंडों से जुड़े विवादों और लंबित प्रक्रियाओं में कमी आएगी। इससे प्राधिकरण और भूखंड मालिकों दोनों को सुविधा होगी।
मुख्यमंत्री साय सरकार का विकास पर जोर
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सरकार लगातार प्रदेश में निवेश बढ़ाने और औद्योगिक एवं शहरी विकास को गति देने पर जोर दे रही है। नवा रायपुर अटल नगर को प्रदेश की नई आर्थिक राजधानी के रूप में विकसित करने की दिशा में कई योजनाओं पर काम किया जा रहा है।
कैबिनेट के इस निर्णय को नवा रायपुर के विकास को गति देने वाला कदम माना जा रहा है। सरकार को उम्मीद है कि वन टाइम सेटलमेंट योजना से बड़ी संख्या में भूखंड मालिक लाभान्वित होंगे और क्षेत्र में नए प्रोजेक्ट शुरू होने का रास्ता साफ होगा।
