CG NEWS : रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश की अनुपयोगी और खाली पड़ी सरकारी जमीनों के बेहतर उपयोग के लिए बड़ा फैसला लिया है। राज्य के विभिन्न जिलों में शासकीय विभागों, निगम-मंडलों, कंपनियों और बोर्डों की जमीनों के व्यवस्थित विकास के लिए व्यापक रिडेव्हलपमेंट कार्ययोजना तैयार की जाएगी।
नोडल एजेंसी बनी आवास एवं पर्यावरण विभाग
इस महत्वाकांक्षी योजना के क्रियान्वयन के लिए आवास एवं पर्यावरण विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है। विभाग पूरे राज्य में उपलब्ध खाली जमीनों का सर्वे कर उनकी उपयोगिता के अनुसार योजना तैयार करेगा।
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बेहतर उपयोग और विकास पर जोर
सरकार का उद्देश्य इन जमीनों का समुचित उपयोग कर शहरी और ग्रामीण विकास को गति देना है। इसके तहत आवासीय, व्यावसायिक और सार्वजनिक उपयोग के प्रोजेक्ट विकसित किए जा सकते हैं।
राजस्व और रोजगार बढ़ाने की पहल
इस योजना से न केवल सरकारी राजस्व में वृद्धि होगी, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। साथ ही अव्यवस्थित और खाली पड़ी जमीनों का उपयोग कर शहरों की सूरत भी बदलेगी।
जिलों में बनेगी विस्तृत योजना
प्रत्येक जिले में जमीनों की पहचान कर उनकी संभावनाओं के अनुसार अलग-अलग कार्ययोजना तैयार की जाएगी। इसके लिए संबंधित विभागों और स्थानीय प्रशासन की मदद ली जाएगी।
