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छत्तीसगढ़

CG News : नगर सैनिकों के मानदेय पर बड़ा अपडेट, तीन साल बाद बढ़ सकती है राशि’ जानें पूरी जानकारी

Last updated: October 22, 2026 7:52 pm
Arjun Mukherjee
Published: October 22, 2026
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CG News : रायपुर। छत्तीसगढ़ के नगर सैनिकों (होमगार्ड जवानों) के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य में करीब 7,900 नगर सैनिकों के मानदेय में बढ़ोतरी की तैयारी की जा रही है। गृह विभाग ने उनका कुल मासिक मानदेय 19,500 रुपये से बढ़ाकर 30,870 रुपये करने का प्रस्ताव तैयार किया है। इससे कानून-व्यवस्था, अग्निशमन और आपदा प्रबंधन जैसी जिम्मेदारियां निभाने वाले जवानों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि, प्रस्तावित राशि का लाभ कब से मिलेगा, यह अंतिम सरकारी आदेश जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगा।

Contents
नगर सैनिकों का मानदेय 30,870 रुपये करने का प्रस्तावतीन साल बाद फिर बदलाव की तैयारीकानून-व्यवस्था से लेकर आपदा प्रबंधन तक निभाते हैं जिम्मेदारी

नगर सैनिकों का मानदेय 30,870 रुपये करने का प्रस्ताव

प्रस्ताव के मुताबिक, नगर सैनिकों को मूल मानदेय और विभिन्न भत्तों को मिलाकर हर महीने कुल 30,870 रुपये देने की तैयारी है। इसमें मूल मानदेय 19,500 रुपये निर्धारित है। इसके अलावा 58 प्रतिशत की दर से 11,310 रुपये महंगाई भत्ता और 60 रुपये वर्दी धुलाई भत्ता जोड़ने का प्रावधान बताया गया है।

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इस तरह तीनों मदों को मिलाकर प्रस्तावित कुल राशि 30,870 रुपये प्रतिमाह होगी। यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो प्रदेश के लगभग 7,900 नगर सैनिकों और उनके परिवारों को इसका लाभ मिलने की उम्मीद है।

तीन साल बाद फिर बदलाव की तैयारी

नगर सैनिकों के मानदेय में इससे पहले वर्ष 2017 में बढ़ोतरी की गई थी। उस समय मानदेय 10,000 रुपये से बढ़ाकर 13,200 रुपये प्रतिमाह किया गया था। इसके बाद 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी बढ़ोतरी के तहत मानदेय में 6,300 रुपये का इजाफा हुआ और यह 19,500 रुपये प्रतिमाह पहुंच गया।

अब एक बार फिर मानदेय में बदलाव की तैयारी की जा रही है। इस प्रस्ताव के पीछे बढ़ती महंगाई, नगर सैनिकों की कार्य-जिम्मेदारियों और न्यायालय के निर्देशों को प्रमुख आधार बताया गया है।

कानून-व्यवस्था से लेकर आपदा प्रबंधन तक निभाते हैं जिम्मेदारी

छत्तीसगढ़ में नगर सैनिक कई महत्वपूर्ण सेवाओं में योगदान देते हैं। उनकी ड्यूटी कानून-व्यवस्था बनाए रखने, त्योहारों और बड़े आयोजनों में सुरक्षा व्यवस्था संभालने, अग्निशमन सेवाओं तथा आपदा प्रबंधन जैसे कार्यों में लगाई जाती है।

कई बार जवानों को कठिन परिस्थितियों में लंबे समय तक ड्यूटी करनी पड़ती है। ऐसे में मानदेय में प्रस्तावित बढ़ोतरी से उन्हें आर्थिक सहारा मिलने की उम्मीद है।

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