CG News : रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार की आधिकारिक पत्रिका ‘जनमन’ के संपादकीय सलाहकार डॉ. अनिल द्विवेदी को सोशल मीडिया पर आरक्षण को लेकर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद पद से हटा दिया गया है। फेसबुक पर की गई इस पोस्ट के सार्वजनिक होने के बाद राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक स्तर पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आईं। मामले ने तूल पकड़ने के बाद सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की है।
फेसबुक पोस्ट के बाद बढ़ा विवाद
जानकारी के अनुसार, डॉ. अनिल द्विवेदी ने अपने निजी फेसबुक अकाउंट पर आरक्षण व्यवस्था को लेकर एक टिप्पणी साझा की थी। पोस्ट सामने आने के बाद विभिन्न सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों ने इसे आपत्तिजनक बताते हुए कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर व्यापक बहस शुरू हो गई और सरकार से कार्रवाई की मांग उठने लगी।
सरकार ने जताई नाराजगी, पद से हटाने का फैसला
सूत्रों के मुताबिक, सरकार ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया। बताया जा रहा है कि डॉ. द्विवेदी की व्यक्तिगत टिप्पणी को लेकर सरकार ने गहरी नाराजगी व्यक्त की और इसके बाद उन्हें ‘जनमन’ के संपादकीय सलाहकार के पद से हटा दिया गया। सरकार का मानना है कि सार्वजनिक पद पर रहते हुए किसी भी संवेदनशील विषय पर की गई टिप्पणी का व्यापक प्रभाव पड़ता है, इसलिए इस मामले में तत्काल कार्रवाई आवश्यक समझी गई।
राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने जताया विरोध
आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर की गई टिप्पणी को लेकर विभिन्न सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। कई संगठनों ने इसे सामाजिक सौहार्द को प्रभावित करने वाला बताया और सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की। विवाद बढ़ने के बाद यह मामला राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय बन गया।
सरकारी पदों पर आचरण को लेकर फिर छिड़ी बहस
इस घटनाक्रम के बाद एक बार फिर यह सवाल उठने लगा है कि सरकारी जिम्मेदारियों से जुड़े अधिकारियों और सलाहकारों को सोशल मीडिया पर अपनी व्यक्तिगत अभिव्यक्ति में कितनी सावधानी बरतनी चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है कि सार्वजनिक पदों पर आसीन व्यक्तियों की टिप्पणियों को अक्सर उनकी व्यक्तिगत राय के बजाय संस्थान या सरकार से जोड़कर देखा जाता है, इसलिए ऐसे मामलों में संतुलित और जिम्मेदार व्यवहार अपेक्षित होता है।
