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CG Electricity Tariff 2026
छत्तीसगढ़

CG Electricity Tariff 2026 : CSPDCL का ‘पावर अटैक’, घाटे की भरपाई के लिए बढ़ाए दाम, अगले सात दिनों में लागू होंगी नई बिजली दरें

Last updated: March 30, 2026 4:53 pm
Arjun Mukherjee
Published: March 30, 2026
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CG Electricity Tariff 2026
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  • बड़ा बदलाव: छत्तीसगढ़ में अगले सप्ताह से बिजली की नई दरें लागू हो सकती हैं।
  • यूनिट स्कोर: घरेलू उपभोक्ताओं के लिए प्रति यूनिट 20 से 25 पैसे तक की वृद्धि की संभावना है।
  • प्रस्ताव बनाम फैसला: CSPDCL ने 24% बढ़ोतरी मांगी थी, लेकिन आयोग इसे 5 से 6% तक सीमित रख सकता है।

CG Electricity Tariff 2026 , रायपुर — छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ताओं के लिए अगले हफ्ते का ‘स्कोरकार्ड’ थोड़ा भारी रहने वाला है। राज्य विद्युत नियामक आयोग नई टैरिफ दरों का ऐलान करने के लिए तैयार है। सूत्रों के मुताबिक, घरेलू सहित सभी श्रेणियों में प्रति यूनिट 25 पैसे तक का इजाफा हो सकता है। भीषण गर्मी के बीच बिजली बिल का यह ‘बाउंसर’ आम आदमी की मासिक बजट बिगाड़ने के लिए काफी है। पिछले साल भी औसतन 13 पैसे की बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन इस बार का स्पेल उससे दोगुना कड़ा नजर आ रहा है।

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मैदान पर CSPDCL की ‘आक्रामक’ मांग: आयोग ने लगाया ‘चेक’

बिजली वितरण कंपनी (CSPDCL) ने अपने घाटे की भरपाई के लिए मैदान पर बहुत ही आक्रामक रणनीति अपनाई थी। कंपनी ने दरों में 24 प्रतिशत की भारी वृद्धि का प्रस्ताव दिया था। हालांकि, जनसुनवाई और नियामक आयोग की समीक्षा के बाद इस मांग को ‘डिफेंसिव’ मोड में डाल दिया गया है।

  • घरेलू उपभोक्ताओं पर असर: 200 से 500 यूनिट जलाने वालों के बिल में सीधा असर दिखेगा।
  • पिछले साल का डेटा: 2025 में औसत वृद्धि मात्र 13 पैसे थी।
  • आयोग का रुख: आयोग ने उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए 24% की मांग को घटाकर 5-6% के दायरे में रखने का मन बनाया है।

बिजली दरों में यह बदलाव न केवल घरों, बल्कि छोटे उद्योगों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की बैलेंस शीट को भी प्रभावित करेगा। आयोग का मुख्य फोकस CSPDCL के घाटे को कम करने और जनता पर बोझ को संतुलित करने के बीच एक ‘मिडिल पाथ’ ढूंढना है।

“कंपनी ने घाटे का हवाला देकर बड़ी बढ़ोतरी की मांग की थी, लेकिन हमने जनसुनवाई के दौरान आए सुझावों को गंभीरता से लिया है। हमारा लक्ष्य एक ऐसा टैरिफ ढांचा तैयार करना है जो बिजली कंपनी के संचालन को भी सुनिश्चित करे और उपभोक्ताओं के लिए भी वहनीय हो।”
— सूत्र, राज्य विद्युत नियामक आयोग

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