BREAKING NEWS : भुवनेश्वर। ओडिशा में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही कार्रवाई के दौरान एक सरकारी इंजीनियर की करोड़ों की संपत्ति का खुलासा होने से हड़कंप मच गया है। सतर्कता (विजिलेंस) विभाग की जांच में असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बैकुंठ नाथ बेहरा के पास आय से अधिक संपत्ति मिलने के संकेत मिले हैं। छापेमारी के दौरान उनके लॉकरों से करीब 2 करोड़ रुपए नकद बरामद किए गए हैं, जबकि कई अचल संपत्तियों का भी पता चला है।
जानकारी के अनुसार बैकुंठ नाथ बेहरा वर्तमान में कंधमाल जिले के बलिगुड़ा स्थित एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी (ITDA) में असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं। विजिलेंस विभाग को उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद विभिन्न ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई।
जांच के दौरान अधिकारियों को भारी मात्रा में नकदी, जमीन और भवनों से जुड़े दस्तावेज मिले। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इंजीनियर और उनके परिवार के नाम पर 5 बहुमंजिला इमारतें (मल्टीस्टोरी बिल्डिंग) और 13 प्लॉट होने का खुलासा हुआ है। इसके अलावा कई बैंक खातों, निवेश योजनाओं और अन्य संपत्तियों की भी जांच की जा रही है।
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सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बैकुंठ नाथ बेहरा की सरकारी सेवा की शुरुआत वर्ष 1999 में जूनियर इंजीनियर के पद से हुई थी। उस समय उनका मासिक वेतन महज 6 हजार रुपए था। करीब 27 वर्षों की सेवा के दौरान इतनी बड़ी संपत्ति का मालिक बनने को लेकर अब जांच एजेंसियां उनकी आय के स्रोतों की पड़ताल कर रही हैं।
विजिलेंस अधिकारियों ने इंजीनियर के आवास, कार्यालय और अन्य संबंधित परिसरों में तलाशी अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, संपत्ति संबंधी रिकॉर्ड और बैंकिंग जानकारी भी जब्त की गई है। बरामद नकदी की गिनती के लिए मशीनों का उपयोग किया गया।
सूत्रों के मुताबिक, जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि संपत्ति कानूनी आय से अर्जित की गई है या फिर इसके पीछे भ्रष्टाचार और अवैध लेन-देन का नेटवर्क काम कर रहा था। अधिकारियों ने कहा है कि सभी दस्तावेजों और वित्तीय रिकॉर्ड का गहन परीक्षण किया जाएगा।
इस कार्रवाई के बाद सरकारी महकमे में चर्चा का माहौल है। बड़ी मात्रा में नकदी और संपत्ति मिलने से मामला राज्य के चर्चित भ्रष्टाचार मामलों में शामिल हो गया है। विजिलेंस विभाग ने संकेत दिए हैं कि जांच पूरी होने के बाद संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
