कोरबा। शहर के अमरैया पारा वार्ड क्रमांक 14 में सार्वजनिक रास्ते पर कथित अवैध कब्जे को लेकर विवाद सामने आया है। स्थानीय लोगों की शिकायत पर जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी ने जिला कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। पार्टी ने चेतावनी दी है कि 7 दिन के भीतर कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा।
मुख्य सड़क पर निर्माण का आरोप
स्थानीय लोगों के अनुसार, वार्ड 14 के नौधा पंडाल मार्ग की मुख्य सार्वजनिक सड़क पर मकान निर्माण के दौरान बीम लगाने, गड्ढे खोदने और दीवार खड़ी करने का आरोप है। लोगों का कहना है कि यह रास्ता मोहल्ले के लिए प्रमुख आवागमन मार्ग है, जहां से स्कूल बस, ट्रैक्टर, एंबुलेंस समेत अन्य वाहन रोजाना गुजरते हैं।
कथित निर्माण के कारण सड़क संकरी होने और हादसे का खतरा बढ़ने की शिकायत की गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे आपातकालीन वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित हो सकती है।
पहले भी शिकायत करने का दावा
वार्डवासियों का आरोप है कि इस मामले को लेकर स्थानीय पार्षद, नगर निगम प्रशासन और संबंधित अधिकारियों से पहले भी लिखित एवं मौखिक शिकायत की गई, लेकिन अब तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई।
जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के शहर अध्यक्ष हरी चौहान ने दावा किया कि कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त को 3-4 बार आवेदन दिए जा चुके हैं।
‘स्टे के बावजूद निर्माण जारी’
हरी चौहान ने आरोप लगाया कि सार्वजनिक सड़क पर दीवार खड़ी कर निर्माण किया जा रहा है। उनका यह भी दावा है कि तहसीलदार के स्टे के बावजूद निर्माण कार्य जारी है। उन्होंने नगर निगम और पार्षद पर मिलीभगत का आरोप भी लगाया है। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
‘100 से 200 परिवारों के लिए प्रमुख रास्ता’
जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रदेश मंत्री सुरेंद्र प्रसाद राठौर ने कहा कि इस रास्ते के पीछे करीब 100 से 200 परिवार रहते हैं और उनके लिए यह प्रमुख रास्ता है। उन्होंने बताया कि समस्या को लेकर वार्डवासी पार्टी के पास पहुंचे थे।
राठौर के मुताबिक, नगर निगम आयुक्त ने मामले की जांच कर जल्द कथित कब्जा हटाने और रास्ते को व्यवस्थित कराने का आश्वासन दिया है।
नगर निगम ने कहा- जांच के बाद होगी कार्रवाई
नगर निगम अपर आयुक्त पवन वर्मा ने बताया कि वार्ड 14 में अतिक्रमण की शिकायत मिली है। जोहार पार्टी के पदाधिकारी और स्थानीय नागरिकों ने रास्ता बाधित होने की शिकायत की है।
अपर आयुक्त ने कहा कि मामले की उचित जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल प्रशासनिक जांच के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि निर्माण सार्वजनिक रास्ते की सीमा में है या नहीं।
