CG Cabinet Breaking रायपुर, 5 अगस्त 2026। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। सरकार ने राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मिशन, BEML के हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट प्लांट, निर्माण कार्यों के डिजिटल प्रबंधन और ग्रामीण सड़कों से जुड़े कई प्रस्तावों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।
छत्तीसगढ़ में AI मिशन को मंजूरी, 5 साल में 500 करोड़ खर्च
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मिशन को मंजूरी दी है। यह मिशन 5 वर्षों के लिए होगा और इस पर 500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
मिशन के तहत प्रदेश में 100 AI डेटा लैब, 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे। वहीं 300 से अधिक AI स्टार्टअप्स को सहायता दी जाएगी। करीब 6 लाख विद्यार्थियों और 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को AI प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरकारी कामकाज को तेज और आसान बनाने के लिए 50 से अधिक AI आधारित सेवाएं विकसित करने की योजना है।
छत्तीसगढ़ में बनेगा BEML का Heavy Earth Moving Equipment प्लांट
कैबिनेट ने भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) को छत्तीसगढ़ में Heavy Earth Moving Equipment मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने के लिए रियायती दर पर भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
यह राज्य का इस क्षेत्र में पहला उद्योग होगा। प्लांट से बड़े निवेश के साथ स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ने और MSME सेक्टर को लाभ मिलने की उम्मीद है।
PWD के काम अब डिजिटल, WAMIS को मंजूरी
लोक निर्माण विभाग में निर्माण कार्यों के डिजिटल प्रबंधन के लिए WAMIS (Works and Account Management Information System) लागू किया जाएगा। इसके जरिए कार्यों की स्वीकृति, ई-प्राक्कलन, ई-प्रोक्योरमेंट, ई-MB, बिल भुगतान, लेखा और गुणवत्ता निगरानी जैसी प्रक्रियाएं एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होंगी।
ग्रामीण सड़कों के नियमों में बदलाव
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना के दिशा-निर्देशों में संशोधन को मंजूरी दी है। अब ग्रामीण आंतरिक गलियों में CC सड़क और नाली निर्माण को योजना में शामिल किया जा सकेगा। सड़क निर्माण से पहले मनरेगा से मिट्टी कार्य कराने की अनिवार्यता भी समाप्त की गई है।
ADB से मिलेगा 15 करोड़ का अनुदान
छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 के लिए Asian Development Bank (ADB) से 15 करोड़ रुपये का पूर्ण अनुदान मिलेगा। तीन साल की इस परियोजना के तहत सार्वजनिक वित्त प्रबंधन, PPP, ग्रीन फाइनेंस, जलवायु-अनुकूल परियोजनाओं और निवेश को बढ़ावा देने पर काम होगा।
योजनाओं के पैसे के लिए S-SNA मॉडल लागू
कैबिनेट ने राज्य योजनाओं में State Single Nodal Agency (S-SNA) मॉडल लागू करने को मंजूरी दी है। इसके तहत योजनाओं की राशि को अलग-अलग खातों में लंबे समय तक निष्क्रिय रखने के बजाय केंद्रीकृत मदर अकाउंट के माध्यम से जरूरत के अनुसार सीधे हितग्राहियों या वेंडरों को भुगतान किया जाएगा।
इससे वित्तीय पारदर्शिता, रियल टाइम मॉनिटरिंग और वित्तीय अनुशासन मजबूत होने की उम्मीद है।
CSPGCL को 200 करोड़ तक बॉन्ड जारी करने की अनुमति
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (CSPGCL) को 200 करोड़ रुपये तक के Non-Convertible Debenture (NCD)/बॉन्ड जारी कर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने की मंजूरी दी है।
इससे कंपनी के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने के नए विकल्प खुलेंगे और राज्य के विद्युत क्षेत्र के विकास को गति मिलने की उम्मीद है।
