रायपुर: छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने प्रदेश के अन्नदाताओं को एक बड़ी सौगात दी है। राज्य सरकार ने ‘कृषक उन्नति योजना’ के तहत किसानों के लिए 314 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता राशि जारी कर दी है। इस फैसले से प्रदेश के 3 लाख से अधिक किसान सीधे तौर पर लाभान्वित हुए हैं।
सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर हुई मदद
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार, यह सहायता राशि Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी गई है। सरकार के इस कदम से खेती-किसानी के कार्यों में लगे परिवारों को बड़ी आर्थिक मजबूती मिलेगी।
10 हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन
योजना की खास बात यह है कि सरकार किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ के मान से यह विशेष सहायता प्रदान कर रही है। यह राशि उन किसानों को दी जा रही है जो पारंपरिक फसलों के साथ-साथ कृषि के आधुनिक और विविधीकृत स्वरूप को अपना रहे हैं।
फसल विविधीकरण पर सरकार का जोर
साय सरकार का मुख्य उद्देश्य राज्य को केवल ‘धान का कटोरा’ तक सीमित न रखकर कृषि क्षेत्र में विविधता लाना है। सरकार का मानना है कि:
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दलहन और तिलहन: इन फसलों की खेती से किसानों की आय में वृद्धि होगी।
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मोटा अनाज (मिलेट्स): मोटे अनाज की खेती को प्रोत्साहित कर छत्तीसगढ़ को मिलेट्स हब बनाने की तैयारी है।
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वैकल्पिक खेती: धान के बदले अन्य लाभदायक फसलें उगाने वाले किसानों को सरकार विशेष प्राथमिकता और प्रोत्साहन दे रही है।
कृषि क्षेत्र में आएगी समृद्धि
जानकारों का मानना है कि 314 करोड़ रुपये की यह अतिरिक्त राशि रबी सीजन की तैयारियों और किसानों की तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने में मददगार साबित होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्पष्ट किया है कि उनकी सरकार का लक्ष्य किसानों को उनकी मेहनत का सही दाम दिलाना और कृषि क्षेत्र को राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनाना है।
